ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की नैहरी शाखा के एक कर्मचारी ने ग्राहक के जल्दबाजी वाले ट्रांसफर में धोखाधड़ी के संकेत पहचाने और कथित ठगों को ₹1.50 लाख भेजे जाने से रोकने में मदद की। 29 अक्टूबर की क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार महिला पहले ही ₹77,000 भेज चुकी थी, जिसकी वापसी की पुष्टि नहीं है।

स्थितिNot Applicable

बैंक में क्या हुआ?

अमर उजाला और सतलुज ब्यास टाइम्स की 29 अक्टूबर की खबरों के अनुसार ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की नैहरी शाखा में एक महिला ₹1.50 लाख NEFT से भेजने पहुंची। वह काफी परेशान और जल्दी में थी। रिपोर्ट में क्लर्क मोहम्मद आसिफ का नाम उस कर्मचारी के रूप में बताया गया है जिसने लेनदेन का कारण पूछकर स्थिति समझने की कोशिश की।

बातचीत में कथित तौर पर विदेश से बड़ी रकम मिलने के बदले पहले पैसे भेजने की बात सामने आई। कुछ संदेशों में “डिजिटल अरेस्ट” के नाम से डराने का भी जिक्र था। कर्मचारी और शाखा के दूसरे लोगों ने ठगी के संकेत समझाए और प्रस्तावित ट्रांसफर रुक गया।

कितनी रकम का नुकसान रोका गया?

क्षेत्रीय रिपोर्ट के मुताबिक शाखा प्रबंधक ने बताया कि महिला इससे पहले लोकमित्र केंद्र से करीब ₹77,000 भेज चुकी थी। इस पुरानी रकम की रिकवरी हुई या नहीं, इसकी पक्की जानकारी नहीं मिली।

₹1.50 लाख वह रकम थी जो आगे भेजी जाने वाली थी और जिसे रुकवाने में मदद मिली। इसे पहले ही हो चुके नुकसान में जोड़ना गलत होगा। कथित ठगों की पहचान, गिरफ्तारी या अदालत के किसी निर्णय की जानकारी इन रिपोर्टों में नहीं है।

एक बैंककर्मी की सकारात्मक भूमिका

यह सीधे ग्रामीण बैंक कर्मचारी से जुड़ी अच्छी खबर है। कर्मचारी ने ग्राहक की घबराहट को नजरअंदाज नहीं किया और बातचीत से संभावित ठगी पहचानी। तकनीकी रूप से सही दिखने वाला ट्रांसफर भी कभी-कभी दबाव या धोखे का नतीजा हो सकता है।

इससे यह दावा नहीं किया जा सकता कि हर साइबर ठगी शाखा में पकड़ी जा सकती है। ग्राहकों की बात ध्यान से सुनना, अपने बैंक की मान्य फ्रॉड-प्रिवेंशन प्रक्रिया अपनाना और जरूरत पर जिम्मेदार टीम तक मामला पहुंचाना व्यवहारिक सीख है।

पुलिस की सलाह और आगे की स्थिति

समाचारों में ऊना के पुलिस अधिकारियों ने अनजान कॉल या संदेश से मांगे गए भुगतान की पुष्टि करने और संदिग्ध साइबर ठगी की सूचना पुलिस को देने की सलाह दी है। पहले भेजे गए ₹77,000 की वापसी या आरोपी के खिलाफ अंतिम कार्रवाई की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

यह घटना 29 अक्टूबर को प्रकाशित क्षेत्रीय खबर के आधार पर सात दिन के विस्तृत लुकबैक में शामिल हुई है। इसे 4 नवंबर को हुई नई घटना की तरह पेश नहीं किया जा रहा।

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