राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को State Bank of India से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया कि कथित गलत ट्रांसफर की जितनी रकम विवादित है, रोक उसी रकम तक सीमित रहे। ग्राहक को बाकी बैलेंस से ट्रांजैक्शन करने दिया जाए। सही रकम मालूम न होने पर पुलिस से जानकारी मांगने का तरीका भी कोर्ट ने बताया।
हाई कोर्ट का आदेश क्या है?
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने Suresh Chand Sharma v. State Bank of India, S.B. Civil Writ Petition No. 26524/2026 का निपटारा 5 नवंबर 2026 को किया। याचिकाकर्ता ने अपना SBI अकाउंट डी-फ्रीज करने की मांग की थी। वैकल्पिक मांग यह थी कि अगर कोई खास रकम विवादित है तो रोक केवल उतनी रकम पर लगे, पूरे अकाउंट पर नहीं।
कोर्ट ने कहा कि जिस रकम को पुलिस कथित गैरकानूनी ट्रांसफर से जुड़ा बताती है, बैंक उस रकम को फ्रीज रखे। बाकी बैलेंस से ग्राहक को लेनदेन की अनुमति दी जाए। इस आदेश से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि खाताधारक के खिलाफ फ्रॉड साबित हो गया है; मुद्दा अकाउंट पर रोक की सीमा और उसे लागू करने का तरीका था।
विवादित रकम पता न हो तो क्या होगा?
आदेश में बैंक और पुलिस के बीच जानकारी लेने की स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। यदि SBI को यह नहीं बताया गया कि जांच एजेंसी कितनी रकम को अपराध से जुड़ा मानती है, तो बैंक को जांच अधिकारी या पुलिस को पत्र भेजकर लियन की सटीक राशि पूछनी होगी। पत्र के साथ कोर्ट के आदेश की कॉपी भी भेजनी है।
पुलिस को बैंक का पत्र मिलने के सात दिन के भीतर रकम बतानी होगी। उसके बाद SBI को कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करनी है। अदालत ने यह भी साफ किया कि पुलिस जवाब न दे, तब भी बैंक को इसी आदेश के अनुसार काम करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि बैंक कोई रकम अपने अनुमान से तय कर दे या दूसरे स्वतंत्र रूप से लागू कानूनी आदेशों की अनदेखी करे।
ब्रांच और कंप्लायंस टीम के लिए क्या सीख है?
अकाउंट फ्रीज मामलों में ब्रांच, ऑपरेशंस टीम और जांच एजेंसी के बीच तालमेल जरूरी होता है। इस फैसले से समझ आता है कि विवादित राशि, पुलिस से मिले निर्देश की तारीख, बैंक में उपलब्ध बैलेंस, लिखित पत्राचार और बाद के कोर्ट ऑर्डर का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना कितना महत्वपूर्ण है। संबंधित कर्मचारी को उसी केस के आदेश का पालन करना चाहिए। अगर निर्देशों में टकराव हो या राशि स्पष्ट न हो तो बैंक की लीगल/कंप्लायंस टीम से मार्गदर्शन लेना जरूरी है।
यह कहना गलत होगा कि इस फैसले से RBI ने सभी बैंक अकाउंट फ्रीज करने के नियम बदल दिए हैं, या हर पुलिस-निर्देश वाला फ्रीज अपने आप हट जाएगा। अलग मामलों के कानूनी आधार और आदेश अलग हो सकते हैं।
कोर्ट ने क्या तय नहीं किया?
यह संक्षिप्त आदेश किसी साइबर क्राइम जांच में अपराध या दोष सिद्ध नहीं करता। इसमें किसी बैंक अधिकारी की गलती भी साबित नहीं की गई है। आदेश मुख्य रूप से इसी SBI अकाउंट की रोक सीमित करने और पुलिस से सात दिन के भीतर राशि की जानकारी मंगाने के बारे में है।
स्रोत और संदर्भ
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