बेंगलुरु के श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक पर RBI की पाबंदियों की अवधि 10 मई 2027 तक बढ़ी

RBI ने क्या फैसला लिया?

RBI ने 6 नवंबर 2026 की प्रेस रिलीज 2026-2027/1460 में बताया कि बेंगलुरु के श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमिथा पर पुराने निर्देश आगे भी लागू रहेंगे। ये अवधि 10 नवंबर 2026 को बैंकिंग कामकाज बंद होने के बाद से शुरू होकर 10 मई 2027 को कामकाज बंद होने तक चलेगी। छह महीने की इस अवधि में RBI समीक्षा भी कर सकता है।

यह फैसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A(1) और धारा 56 के तहत लिया गया है। बैंक के लिए मूल निर्देश 2 जनवरी 2020 को जारी हुआ था। उसका रेफरेंस नंबर DoS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 है। RBI का कहना है कि जनहित में इन निर्देशों को अभी जारी रखना जरूरी है।

क्या बदला और क्या पहले जैसा है?

इस नए नोटिस में सबसे अहम बदलाव निर्देशों की अवधि है। अब ये 10 मई 2027 तक जारी रहेंगे, हालांकि समीक्षा के बाद RBI अलग फैसला ले सकता है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि पुराने निर्देश की बाकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

इस प्रेस रिलीज में निकासी की कोई नई लिमिट, लोन देने पर कोई नया प्रतिबंध या डिपॉजिटर को कोई नया पेमेंट घोषित नहीं किया गया है। इसलिए सिर्फ इस एक्सटेंशन को पढ़कर ऐसी कोई लिमिट या छूट मान लेना सही नहीं होगा। किसी अकाउंट या ट्रांजैक्शन पर कौन-सी शर्त लागू है, इसके लिए बैंक को मौजूदा मूल निर्देश और उसके बाद जारी हुए अलग आदेश देखने होंगे।

बैंक स्टाफ के लिए इसका क्या मतलब है?

इस खास कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों के लिए यह पहले से लागू रेगुलेटरी व्यवस्था का एक्सटेंशन है। यह सभी बैंकों के लिए कोई नया सामान्य नियम नहीं है। डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट सर्विस, कस्टमर कम्युनिकेशन और कंप्लायंस से जुड़े स्टाफ को लागू निर्देश के हिसाब से ही काम करना होगा। कस्टमर को सही तारीख बताना जरूरी है और 10 नवंबर के बाद बिना शर्त सामान्य बैंकिंग शुरू होने का भरोसा नहीं देना चाहिए।

यह आदेश सिर्फ बताए गए बैंक के लिए है। इसे SBI, दूसरे सरकारी बैंकों या 28 रीजनल रूरल बैंकों पर लगी पाबंदी की तरह पेश नहीं किया जा सकता। इस नोटिस में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन या सर्विस रूल्स में बदलाव भी घोषित नहीं किया गया है।

इस नोटिस से किन बातों का निष्कर्ष नहीं निकलता?

RBI ने स्पष्ट कहा है कि अवधि बढ़ाने या निर्देश में बदलाव करने का मतलब यह नहीं है कि वह बैंक की फाइनेंशियल पोजिशन से संतुष्ट है। वहीं, इस नोटिस में बैंक का लाइसेंस कैंसल होने, सारे प्रतिबंध हटने या किसी डिपॉजिटर को एक तय रकम निकालने की नई अनुमति मिलने की बात भी नहीं कही गई है।

आगे क्या होगा, यह RBI की अगली समीक्षा और आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा। कस्टमर को पुराने सोशल मीडिया पोस्ट या खबरों की बजाय बैंक से मौजूदा लिखित शर्तें कन्फर्म करनी चाहिए। यह रिपोर्ट 6 नवंबर 2026 के एक्सटेंशन पर आधारित है; इसमें 2020 के मूल निर्देश की हर शर्त की अलग से जांच होने का दावा नहीं किया गया है।

स्रोत और संदर्भ

• Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 – Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha, Bengaluru – Extension of Period — भारतीय रिजर्व बैंक, प्रेस रिलीज 2026-2027/1460, 6 नवंबर 2026।