TDSAT ने 5 नवंबर 2026 को पंजाब नेशनल बैंक की अपील खारिज कर दी। अप्रैल 2019 में डुप्लिकेट SIM से जुड़े अनधिकृत नेट-बैंकिंग ट्रांसफर में ₹16.34 लाख के मुआवजे का पहले का आदेश बरकरार रहा। यह किसी खास केस का फैसला है, हर फ्रॉड शिकायत में अपने-आप रकम लौटाने का नया नियम नहीं।
ट्रिब्यूनल ने 5 नवंबर को क्या फैसला दिया?
Cyber Appeal No. 9 of 2021 में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSAT ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की अपील खारिज कर दी। केस Green Environmental Technology और BSNL से जुड़ा था। मध्य प्रदेश के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 1 सितंबर 2021 को मुआवजे का आदेश दिया था। ग्राहक का करेंट अकाउंट पहले Oriental Bank of Commerce में था, जिसके विलय के बाद PNB उत्तराधिकारी बैंक बना। यह एक खास शिकायत का न्यायिक फैसला है, सभी बैंक खातों पर लागू होने वाली नई स्कीम नहीं।
अप्रैल 2019 में ट्रांसफर कैसे हुए?
ग्राहक के नेट-बैंकिंग खाते से BSNL का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था। SIM बंद होने के बाद जरूरी वेरिफिकेशन के बिना किसी अनधिकृत व्यक्ति को डुप्लिकेट SIM मिलने की बात सामने आई। 9 और 10 अप्रैल 2019 को इंटरनेट बैंकिंग से कुल ₹16,34,000 निकाले गए। ग्राहक ने बैंक को सूचना दी और शिकायत की। ट्रिब्यूनल ने माना कि ट्रांजैक्शन अनधिकृत थे, यह बात विवादित नहीं थी। गोपनीयता के लिए ग्राहक का अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर यहां नहीं दिया गया है।
पहले आदेश में कितनी रकम देनी थी?
एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने बैंक को ₹16,34,000 तय शर्तों के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाने को कहा था। इसके अलावा मानसिक परेशानी और कुछ खर्चों के लिए ₹1,50,000 अलग से दिए जाने थे। इस दूसरे मुआवजे का आधा हिस्सा PNB और आधा BSNL को वहन करना था। उसमें देरी पर अतिरिक्त ब्याज की शर्त भी थी। इसलिए ₹16.34 लाख के अनधिकृत ट्रांसफर और ₹1.50 लाख के अलग मुआवजे को एक ही मद समझना गलत होगा।
PNB की अपील क्यों सफल नहीं हुई?
बैंक की दलील थी कि उसके सिक्योरिटी कंट्रोल पर्याप्त थे और घटना की वजह डुप्लिकेट SIM तथा ग्राहक के लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने नेट-बैंकिंग के लॉगिन, बेनिफिशियरी जोड़ने और ट्रांजैक्शन के कंट्रोल को बैंक के ऑपरेशनल दायरे का विषय माना। उसने RBI के 6 जुलाई 2017 वाले अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन सर्कुलर का भी जिक्र किया। इस केस की परिस्थितियों में, 15 अप्रैल 2019 को सूचना मिलने के बाद दस वर्किंग डेज के भीतर विवादित रकम क्रेडिट करना जरूरी पाया गया।
BSNL की जिम्मेदारी पर क्या कहा गया?
पहले आदेश के मुताबिक BSNL ने डुप्लिकेट SIM जारी करने से पहले मूल पहचान दस्तावेजों के साथ उचित जांच नहीं की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि BSNL ने इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी और अपील की सुनवाई में भी हिस्सा नहीं लिया। अलग ₹1.50 लाख के मुआवजे में BSNL का हिस्सा बरकरार रहा। इसकी वसूली उचित फोरम पर की जा सकती है। हर SIM फ्रॉड में बैंक और टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारी इसी अनुपात में होगी, ऐसा कोई सामान्य नियम इस फैसले से नहीं निकलता।
ब्रांच और बैंक ऑपरेशंस टीम के लिए जरूरी बातें
बैंक को ग्राहक की फ्रॉड सूचना तुरंत दर्ज करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन लॉग और नए बेनिफिशियरी जोड़ने के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। ऑनलाइन लॉगिन और रकम ट्रांसफर के कंट्रोल मजबूत व जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मोबाइल नंबर से छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर तुरंत जरूरी सुरक्षा कदम उठाने चाहिए। ग्राहक की जिम्मेदारी और प्रोविजनल क्रेडिट का फैसला लागू RBI नियम और केस के साक्ष्य देखकर ही करें। इस मामले में पहले जमा कराई गई रकम और उस पर अर्जित ब्याज शिकायतकर्ता को देने का निर्देश हुआ।
पुराना मामला, नया अपीलीय फैसला
मूल घटना अप्रैल 2019 की, पहला आदेश 1 सितंबर 2021 का और अपील का फैसला 5 नवंबर 2026 का है। LawLens ने 5 नवंबर 2026 को शाम 7:44 बजे IST इस पर रिपोर्ट दी। बाद की किसी रिव्यू याचिका या स्टे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। फैसले का मूल पाठ भी जांचा गया।
स्रोत और संदर्भ
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