हरियाणा ग्रामीण बैंक VRS केस: प्रिविलेज लीव का पेमेंट लेट हुआ तो ब्याज पर हाई कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 25 अगस्त 2026 को LPA-3766-2025 और LPA-3767-2025 पर फैसला दिया। हरियाणा ग्रामीण बैंक ने 9 दिसंबर 2025 के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में VRS लेने वाले कर्मचारियों को प्रिविलेज लीव एनकैशमेंट का पेमेंट लेट होने पर ब्याज दिया गया था।

यह कर्मचारियों के लिए उपयोगी पुराना कोर्ट फैसला है। इसे 8 नवंबर 2026 का नया आदेश या नई बैंक पॉलिसी समझना सही नहीं होगा।

कर्मचारियों का विवाद क्या था

संबंधित कर्मचारियों ने 2020 और 2021 में वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी VRS लिया था। उनका कहना था कि Sarva Haryana Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 के तहत बची हुई प्रिविलेज लीव की रकम उन्हें मिलनी चाहिए थी। शुरुआत में पेमेंट नहीं मिला, इसलिए कोर्ट का रास्ता अपनाया गया। केस चलने के दौरान बैंक ने लीव एनकैशमेंट की मूल रकम दे दी, लेकिन देरी का ब्याज नहीं दिया।

पुराने दस्तावेज में बैंक का नाम Sarva Haryana Gramin Bank है। मौजूदा संस्था Haryana Gramin Bank है। नाम बदलने का मतलब यह नहीं कि पुराने समय के सर्विस रूल्स खुद-ब-खुद बदल जाते हैं।

बैंक की दलील और कोर्ट की राय

बैंक की दलील थी कि प्रिविलेज लीव का एनकैशमेंट सामान्य रिटायरमेंट पर मिलता है, VRS पर नहीं। ब्याज का विरोध करने के लिए 2024 के संशोधन का भी हवाला दिया गया। हाई कोर्ट ने देखा कि मूल लीव एनकैशमेंट का पैसा बैंक पहले ही दे चुका था। कोर्ट को उस समय लागू रूल्स में ऐसा आधार नहीं मिला, जिससे सिर्फ VRS लेने के कारण इन कर्मचारियों का दावा खत्म हो जाता।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ही है। बाद के संशोधन का सहारा लेकर पुरानी देरी के ब्याज से बचना इस केस में स्वीकार नहीं किया गया।

आदेश में वास्तव में क्या है

हाई कोर्ट ने बैंक की दोनों अपीलें खारिज कर दीं। संबंधित कर्मचारियों के रिटायरमेंट की तारीख से लीव एनकैशमेंट की असल पेमेंट तारीख तक ब्याज देने का पहले वाला आदेश बना रहा। उपलब्ध फैसले में सभी RRB के लिए कोई एक नया ब्याज रेट घोषित नहीं किया गया है।

इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील, किसी स्टे, रिव्यू या वास्तविक पेमेंट की अलग से पुष्टि नहीं हुई। इसलिए आगे की कार्यवाही पूरी होने का दावा नहीं किया जा रहा।

बैंक कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी है

VRS लेते समय अपने बैंक के उस तारीख पर लागू सर्विस रूल्स, पेंशन रूल्स, लीव बैलेंस और पेमेंट रिकॉर्ड देखना जरूरी है। अगर लीव एनकैशमेंट का अधिकार बनता है और रकम देर से दी गई है, तो ब्याज का सवाल अलग से उठ सकता है।

लेकिन इस केस के आधार पर यह कहना गलत होगा कि हर PSU बैंक या RRB कर्मचारी को अपने-आप एक जैसा ब्याज मिलेगा। क्लेम का फैसला संबंधित रूल्स और तथ्यों के आधार पर ही होगा।

• रिटायरमेंट की असली तारीख पर लागू सर्विस रूल्स चेक करें।
• लीव बैलेंस, पेमेंट डेट और बैंक से हुई लिखित बात का रिकॉर्ड रखें।
• लीव की मूल रकम और देरी पर ब्याज दो अलग मुद्दे हैं।

स्रोत और संदर्भ

• Haryana Gramin Bank Through Its General Manager and Others v Ajit Singh and Others, 25 August 2026 — Indian Kanoon judgment transcript