दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अपील खारिज कर दी। बैंक ने रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बकाया लाभों से ₹3,87,064 काटे थे। कथित गुम लोन फाइलों की जिम्मेदारी साबित नहीं होने पर कोर्ट ने रकम लौटाने और ब्याज देने का निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक की अपील क्यों खारिज की?
Delhi State Cooperative Bank Ltd बनाम Dharamvir Rana, RFA 23/2024, में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 6 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। बैंक ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पूर्व असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रिटायरमेंट लाभ से काटे गए ₹3,87,064 लौटाने का आदेश था। हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज करके मूल आदेश और ब्याज संबंधी निर्देश बरकरार रखे।
रिटायरमेंट के समय रकम क्यों काटी गई थी?
अधिकारी 31 मई 2016 को रिटायर हुए थे। बैंक का कहना था कि मोती नगर ब्रांच की कुछ लोन फाइलें गायब थीं और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार थे। बैंक ने 30 अगस्त 2016 के पत्र के जरिये रिटायरमेंट ड्यूज से रकम काटने की जानकारी दी। अधिकारी ने कटौती को चुनौती दी और कहा कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या नुकसान को सही प्रक्रिया से साबित नहीं किया गया।
निचली अदालत ने 16 सितंबर 2023 को उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद बैंक ने अपील में यह भी तर्क दिया कि कटौती वाले पत्र को पहले अलग से रद्द घोषित कराए बिना केवल रकम वसूली का मुकदमा नहीं चल सकता।
कोर्ट ने सबूतों के बारे में क्या कहा?
हाई कोर्ट ने माना कि केवल कटौती की सूचना देने वाला पत्र अपने आप कर्मचारी की कानूनी देनदारी साबित नहीं करता। बैंक को यह प्रमाणित करना था कि रकम काटने का तथ्यात्मक और कानूनी आधार क्या था। निर्णय के अनुसार, बैंक कथित स्पष्टीकरण पत्र, विभागीय जांच रिपोर्ट या अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने वाला प्रमाण पेश नहीं कर पाया।
बैंक के गवाह ने स्वीकार किया कि अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं हुई थी। लोन रिकवरी का काम बैंक की लीगल सेल और रिकवरी सेल संभालती थीं। सबूत यह भी नहीं बताते थे कि फाइलें अधिकारी के कार्यकाल में ही गायब हुईं या वे व्यक्तिगत रूप से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए रकम वापसी का आदेश कायम रखा गया।
रकम और ब्याज के बारे में फैसला
डिक्री में ₹3,87,064 वापस करने का आदेश है। कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 से मुकदमे से पहले और मुकदमा लंबित रहने की अवधि के लिए सालाना 6% ब्याज, तथा रकम मिलने तक भविष्य की अवधि के लिए सालाना 9% ब्याज भी बरकरार रखा। ये दरें इस मामले की डिक्री और कोर्ट के विवेक से जुड़ी हैं। इन्हें हर बैंक कर्मचारी के रिटायरमेंट भुगतान पर लागू सामान्य ब्याज दर न समझें।
बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए क्या महत्व है?
फैसला बताता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के ड्यूज से रकम काटने के लिए उसकी जिम्मेदारी का ठोस आधार साबित करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक कटौती गैरकानूनी है। लागू नियमों, उचित प्रक्रिया और भरोसेमंद सबूतों के आधार पर हुई कटौती की स्थिति अलग हो सकती है।
यह फैसला कोऑपरेटिव बैंक के मामले में दिया गया है। बैंकिंग कर्मचारियों के व्यापक अधिकारों के कारण यह खबर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सभी सरकारी बैंकों या ग्रामीण बैंकों के लिए कोई नया सर्कुलर न समझें। आगे कोई अपील हुई या रकम का वास्तविक भुगतान हुआ, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिल सकी है।
स्रोत और संदर्भ
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