मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 3 नवंबर 2026 को केनरा बैंक के एक पूर्व सीनियर मैनेजर की याचिका आंशिक रूप से मंजूर की। रिटायरमेंट से ठीक पहले दी गई बर्खास्तगी की सजा रद्द हुई है, लेकिन मुख्य विभागीय आरोप का निष्कर्ष नहीं हटाया गया। बैंक को आठ हफ्ते में सजा पर दोबारा फैसला करना होगा।
हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने Govindan G बनाम Canara Bank, WP(MD) No. 17696 of 2021, में 3 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। बैंक के पूर्व सीनियर मैनेजर को 29 जनवरी 2020 को बर्खास्त किया गया था। यह उनकी निर्धारित रिटायरमेंट तारीख से एक दिन पहले था। LawLens की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने बर्खास्तगी और विभागीय अपील के आदेश रद्द कर दिए। लेकिन मुख्य आरोप के संबंध में मिसकंडक्ट का निष्कर्ष बरकरार रखा।
विभागीय जांच में क्या मामला था?
मामला बैंक की सेफ कस्टडी में रखे गहनों से जुड़ा था। विभागीय जांच में आरोप साबित माना गया कि अधिकारी ने 385.90 ग्राम गहनों वाला पैकेट हटाकर 38.50 ग्राम गहनों वाला दूसरा पैकेट रखा। रिकॉर्ड और सामान संभालने की प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी थे। इसे किसी नई आपराधिक दोषसिद्धि की तरह नहीं पढ़ना चाहिए; बात बैंक की विभागीय जांच और उस पर कोर्ट की समीक्षा की है।
रिपोर्ट के अनुसार, जांच की सुनवाई एक ही बैठक में हुई और लगभग 20 दिन में अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी हो गई। अधिकारी ने कहा कि केनरा बैंक के 1976 के Discipline and Appeal Regulations के तहत बचाव की तैयारी का उचित मौका नहीं मिला। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर सवाल देखे, लेकिन दूसरे स्वतंत्र सबूतों के आधार पर मुख्य आरोप का निष्कर्ष नहीं बदला।
बर्खास्तगी की सजा क्यों रद्द हुई?
कोर्ट ने दो अलग सवाल देखे: क्या विभागीय आरोप साबित हुआ, और उस पर दी गई सजा उचित थी या नहीं। कोर्ट ने गहने वापस मिलने, बैंक को कथित तौर पर आर्थिक नुकसान नहीं होने, करीब 35 साल की सर्विस, पिछले सर्विस रिकॉर्ड और रिटायरमेंट से ठीक पहले बर्खास्तगी जैसे पहलुओं पर विचार किया। इन्हीं खास परिस्थितियों में बर्खास्तगी की सजा जरूरत से ज्यादा कठोर मानी गई।
कोर्ट ने खुद कोई नई सजा तय नहीं की। उसने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को मामला वापस भेजा, ताकि रिटायरमेंट के बाद लागू हो सकने वाली कम कठोर सजा पर विचार किया जाए। रिपोर्ट में नए आदेश के लिए आठ हफ्ते की समय-सीमा बताई गई है।
बैंक कर्मचारियों के लिए फैसले का मतलब
यह फैसला याद दिलाता है कि विभागीय जांच में आरोप साबित होने और उस पर कौन-सी सजा दी जाए, दोनों अलग मुद्दे हैं। प्रक्रिया में कमी होने पर भी जरूरी नहीं कि सारे आरोप हट जाएं। कोर्ट उचित सजा पर नया निर्णय लेने के लिए मामला बैंक प्रबंधन को वापस भेज सकता है।
इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि सेफ कस्टडी से जुड़े गंभीर मिसकंडक्ट में किसी अधिकारी को कभी बर्खास्त नहीं किया जा सकता। नया विभागीय आदेश, आगे की अपील या रिटायरमेंट लाभों पर अंतिम प्रभाव स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है। इस रिसर्च में पूरा हस्ताक्षरित कोर्ट PDF उपलब्ध नहीं हो सका; विस्तृत विवरण LawLens की रिपोर्ट और Indian Kanoon की केस-लिस्टिंग पर आधारित है।
स्रोत और संदर्भ
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