पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को Sarv Haryana Gramin Bank की याचिका खारिज की। विवाद कम्पल्सरी रिटायरमेंट दिए गए एक पूर्व मैनेजर की ₹10,89,830 ग्रेच्युटी और 10% साधारण ब्याज का था। कोर्ट ने पाया कि इस केस में Payment of Gratuity Act की धारा 4(6) के तहत ग्रेच्युटी जब्त करने की जरूरी शर्तें साबित नहीं हुई थीं।

किसके लिएहरियाणा ग्रामीण बैंक के संबंधित ऑफिसर्स और रिटायर्ड कर्मचारीस्थितिFinal Judgment

यह किस तारीख का फैसला है

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को CWP-39044-2025 में Sarv Haryana Gramin Bank की याचिका खारिज की। मामला एक पूर्व मैनेजर को कम्पल्सरी रिटायरमेंट देने के बाद उसकी ग्रेच्युटी रोकने से जुड़ा था। यह पुराना लेकिन काम का सर्विस-लॉ फैसला है, 8 नवंबर का नया नियम नहीं।

मुकदमे में बैंक का ऐतिहासिक नाम इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान में हरियाणा की संस्था Haryana Gramin Bank है। पुराने मामले पर उसी समय लागू नियमों और आदेशों के आधार पर बात करनी चाहिए।

ग्रेच्युटी को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ

कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित अधिकारी ने 1988 में बैंक जॉइन किया था। बैंक ने लोन सैंक्शन और कंप्लायंस से जुड़े आरोपों पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की और 12 मार्च 2018 को कम्पल्सरी रिटायरमेंट का आदेश दिया। बाद में बैंक ने ग्रेच्युटी फॉरफीट करने की कार्रवाई शुरू की और कहा कि कथित गड़बड़ियों से बैंक को नुकसान हो सकता था।

ये बैंक की तरफ से रखे गए आरोप और डिपार्टमेंटल बैकग्राउंड हैं। इस आर्टिकल में किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस में दोषी घोषित नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि संबंधित ग्रेच्युटी अथॉरिटीज के सामने कर्मचारी से जुड़ा ठोस और रकम में तय किया गया नुकसान साबित नहीं हुआ था।

ग्रेच्युटी अथॉरिटी ने क्या आदेश दिया

18 जुलाई 2022 को Controlling Authority ने ₹10,89,830 ग्रेच्युटी और इस पर सालाना 10% साधारण ब्याज देने का आदेश दिया। बैंक ने अपील की, लेकिन 16 दिसंबर 2024 को Deputy Chief Labour Commissioner (Central) ने वह अपील खारिज कर दी। इसके बाद बैंक मामला हाई कोर्ट लेकर गया।

हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल था कि इन आदेशों को रद्द करने का कोई कानूनी आधार बनता है या नहीं। यह हर पुराने आरोप पर नया ट्रायल नहीं था।

Gratuity Act की धारा 4(6) क्यों जरूरी है

Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 4(6) में कुछ तय स्थितियों में ही ग्रेच्युटी फॉरफीट करने की व्यवस्था है। जहां नुकसान के आधार पर फॉरफीचर का दावा किया जाता है, वहां कानून की जरूरी शर्तें और नुकसान का आधार साबित करना पड़ता है।

इस केस में कोर्ट ने कम्पल्सरी रिटायरमेंट और नौकरी से ऐसी टर्मिनेशन के बीच फर्क समझाया, जिन पर फॉरफीचर के प्रावधान लागू हो सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक न जरूरी कानूनी आधार स्थापित हुआ, न नुकसान की कोई प्रमाणित तय रकम दिखाई गई। इसीलिए बैंक की दलील सफल नहीं हुई।

हाई कोर्ट का नतीजा और उसकी सीमा

हाई कोर्ट ने बैंक की रिट याचिका खारिज कर दी। इस तरह ₹10,89,830 ग्रेच्युटी और 10% साधारण ब्याज से जुड़े पहले के आदेशों में दखल नहीं हुआ। लेकिन ये रकम और ब्याज उसी खास केस के हैं। यह सभी बैंक रिटायरीज के लिए कोई नया फिक्स अमाउंट या रेट नहीं है।

बाद की अपील, रिव्यू, स्टे या रकम के वास्तव में मिल जाने की अलग से पुष्टि नहीं हुई है। फैसला किसी गलत काम को सही नहीं ठहराता; इसमें ग्रेच्युटी रोकने की कानूनी शर्तों पर विचार किया गया है।

रिटायर्ड बैंकर्स क्या चेक करें

सर्विस या डिसिप्लिनरी पनिशमेंट और कमाई हुई ग्रेच्युटी फॉरफीट करने का कानूनी आधार एक ही बात नहीं है। बैंक की तरफ से दिया गया आदेश, उस तारीख के सर्विस रूल्स, नुकसान से जुड़े निष्कर्ष और फॉरफीचर नोटिस को अलग-अलग देखना जरूरी है।

यह केस खास तौर पर ग्रेच्युटी फॉरफीचर की सीमाएं समझने के लिए उपयोगी है। हर कर्मचारी का दावा उसके अपने दस्तावेज और लागू कानून के हिसाब से जांचा जाएगा।

  • ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, रिटायरमेंट या पनिशमेंट आदेश और फॉरफीचर नोटिस संभालें।
  • कानून में फॉरफीचर का आधार और जरूरी होने पर नुकसान की तय रकम चेक करें।
  • कम्पल्सरी रिटायरमेंट को अपने-आप कमाई हुई ग्रेच्युटी खत्म होने के बराबर न समझें।

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