पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल 2026 को हरियाणा ग्रामीण बैंक के एक रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेच्युटी में हुई देरी पर सालाना 6% ब्याज देने का आदेश दिया था। कर्मचारी ने बाद में लीव एन्कैशमेंट और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट तक राहत बढ़ाने के लिए रिव्यू मांगा, लेकिन कोर्ट ने 8 जुलाई 2026 को वह अर्जी खारिज कर दी। दोनों आदेश उसी व्यक्ति के केस से जुड़े हैं; हर ग्रामीण बैंक पेंशनर के लिए 6% का नया सामान्य नियम नहीं बना है।
दो कोर्ट आदेश, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का एक ही मामला
राम रतन बनाम सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2026 में दो आदेश दिए। 23 अप्रैल को देरी से मिली ग्रेच्युटी पर ब्याज देने का निर्देश हुआ। फिर 8 जुलाई को रिटायर्ड कर्मचारी की ऐसी रिव्यू अर्जी खारिज हुई जिसमें वह दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट पर भी राहत चाहता था। ये नवंबर में जारी नए फैसले नहीं हैं; पुराने महत्वपूर्ण कोर्ट रिकॉर्ड की जांच के दौरान मिले हैं।
ग्रेच्युटी का पेमेंट क्यों रुका?
अप्रैल के फैसले में दर्ज है कि याचिकाकर्ता गुड़गांव ग्रामीण बैंक में काम कर चुके थे और 31 जुलाई 2014 को असिस्टेंट मैनेजर के पद से रिटायर हुए। मई 2014 में, यानी रिटायरमेंट से पहले, लोन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में चार्जशीट दी गई। विभागीय जांच करीब दो साल चली। अक्टूबर 2015 में जांच रिपोर्ट आई और मई 2016 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का आदेश हुआ। बैंक ने ग्रेच्युटी भी उसी महीने, यानी मई 2016 में जारी की।
बैंक ने पहले पे-स्केल में कटौती की सजा दी थी, जिसे अक्टूबर 2016 में अपील अथॉरिटी ने बदलकर सेंशर कर दिया। कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में देरी और उसके कारण रिटायरमेंट पेमेंट रुकने का असर देखा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर चल रही विभागीय जांच में सभी कर्मचारियों को अपने आप एक जैसी राहत मिलेगी।
23 अप्रैल के आदेश में कितना ब्याज दिया गया?
हाई कोर्ट ने बैंक को देरी से मिली ग्रेच्युटी पर सालाना 6% ब्याज निकालकर देने का निर्देश दिया। लेकिन इसमें छह महीने की अवधि को अलग रखा गया, जिसे विभागीय कार्रवाई पूरी करने के लिए उचित समय माना गया। इस केस में कर्मचारी की रिटायरमेंट तारीख से छह महीने पूरे होने के बाद से ग्रेच्युटी के वास्तव में मिलने तक की देरी पर ब्याज देना था। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिलने से तीन महीने के अंदर गणना और पेमेंट करने को कहा गया।
ध्यान रहे, 6% इस एक केस में कोर्ट ने तय किया था। इसे हर ग्रामीण बैंक कर्मचारी की ग्रेच्युटी पर लागू नया ब्याज रेट न समझें। रिटायरमेंट की तारीख, अलग रखे गए छह महीने और पैसा कब मिला — तीनों बातें इसी फैसले का जरूरी हिस्सा हैं। कोर्ट ने विभागीय जांच समय से पूरी करने पर भी बात की, लेकिन पेमेंट का सीधा निर्देश ग्रेच्युटी के ब्याज के लिए था।
8 जुलाई को रिटायर्ड कर्मचारी का रिव्यू क्यों खारिज हुआ?
बाद में कर्मचारी ने कहा कि उसकी मूल याचिका में लीव एन्कैशमेंट और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज़ पर भी ब्याज मांगा गया था। 8 जुलाई 2026 के रिव्यू आदेश में कोर्ट ने पाया कि लीव एन्कैशमेंट मूल याचिका में स्पष्ट रूप से मांगी गई राहत या ठीक से रखे गए दावे का हिस्सा नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिव्यू को अपील की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और रिकॉर्ड में साफ गलती के बिना पुराने मामले को दोबारा नहीं खोला जाता।
इसलिए रिव्यू अर्जी खारिज हुई। इससे 23 अप्रैल को मिला ग्रेच्युटी पर 6% ब्याज का आदेश अपने आप रद्द नहीं हुआ। दूसरी तरफ, लीव एन्कैशमेंट पर ब्याज देने का कोई नया आदेश भी नहीं बना। दोनों फैसलों को साथ पढ़ना जरूरी है, वरना रिटायरियों को राहत की सीमा गलत समझ में आ सकती है।
रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए क्या समझना जरूरी है?
- ग्रेच्युटी का ब्याज बैंक के लागू सर्विस रूल, केस के तथ्य और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है; किसी एक केस का रेट सभी पर लागू नहीं किया जा सकता।
- विभागीय जांच में बहुत लंबी और बिना वजह देरी से रिटायरमेंट ड्यूज़ के पेमेंट पर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन हर केस का नतीजा अलग हो सकता है।
- ग्रेच्युटी, लीव एन्कैशमेंट, पेंशन और दूसरे बेनिफिट अलग दावे हैं। कोर्ट में जो राहत चाहिए, उसे सही तरीके से याचिका में रखना जरूरी है।
- रिव्यू और अपील एक जैसे नहीं हैं। अतिरिक्त राहत मांगने वाला रिव्यू खारिज होने से पहले मिली राहत हमेशा खत्म नहीं हो जाती।
क्या अभी सत्यापित नहीं है?
अप्रैल का मुख्य कोर्ट फैसला सीधे पढ़ा गया। जुलाई के रिव्यू आदेश का टेक्स्ट सर्च रिकॉर्ड में उपलब्ध था, लेकिन मूल पेज दोबारा खोलते समय बीच-बीच में एक्सेस नहीं मिला। बाद की कोई अपील या बैंक के वास्तव में ब्याज पेमेंट का रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से नहीं मिला। इसलिए रिपोर्ट में सिर्फ दोनों फैसलों की असली सीमा बताई गई है, सभी रिटायरियों के लिए कोई नया लाभ घोषित नहीं किया गया है।
स्रोत और संदर्भ
- Ram Rattan vs Sarva Haryana Gramin Bank And Anr — CWP-26672-2016, judgment dated 23 April 2026 — Punjab and Haryana High Court (reproduced by Indian Kanoon)
- Ram Rattan vs Sarva Haryana Gramin Bank And Another — RA-CW-289/2026 review order dated 8 July 2026 — Punjab and Haryana High Court (reproduced by Indian Kanoon)
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