दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2026 के फैसले में कहा कि किसी दिवंगत बैंक कर्मचारी के परिवार को मिले टर्मिनल बेनिफिट्स की पूरी रकम पर काल्पनिक ब्याज जोड़कर अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने Punjab & Sind Bank का रिजेक्शन आदेश रद्द कर नियुक्ति का निर्देश दिया, लेकिन बाद में वास्तव में जॉइनिंग हुई या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2026 को Anita बनाम Punjab and Sind Bank (LPA 208/2025) में एक दिवंगत बैंक कर्मचारी की पत्नी की अपील स्वीकार की। उनके पति बैंक के सबऑर्डिनेट कैडर में काम करते थे और सितंबर 2022 में उनका निधन हुआ था। बैंक ने परिवार की आय की गणना में टर्मिनल बेनिफिट्स पर अनुमानित ब्याज जोड़कर अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने बैंक का 10 सितंबर 2024 का रिजेक्शन आदेश और 13 फरवरी 2025 का सिंगल जज का फैसला रद्द कर दिया।
बैंक ने आवेदन क्यों खारिज किया था?
मामला बैंक की 18 नवंबर 2022 को जारी PSB Jeevan Sahara अनुकंपा नियुक्ति स्कीम से जुड़ा था। संबंधित सबऑर्डिनेट कैडर के लिए Clause 5.1(c) में एक पात्रता आधार था: परिवार की आय दिवंगत कर्मचारी की टैक्स के बाद अंतिम सैलरी के 60% से कम होनी चाहिए। इस केस में वह सीमा ₹32,371.86 प्रति माह थी।
बैंक ने कुल पारिवारिक मासिक आय ₹33,422.37 निकाली थी। इसमें ₹15,04,468.05 के नेट टर्मिनल बेनिफिट्स पर 6.65% सालाना रिटर्न मानकर ₹8,337.26 प्रति माह का काल्पनिक ब्याज भी शामिल था। इसी वजह से बताई गई आय 60% की सीमा से ऊपर चली गई।
कोर्ट ने काल्पनिक आय पर क्या कहा?
कोर्ट के सामने यह प्रमाण नहीं था कि पूरी टर्मिनल-बेनिफिट्स राशि उसी तरह निवेश की गई थी, जिससे माना गया ब्याज वास्तव में मिलता। संबंधित स्कीम परिवार को पूरी रकम हमेशा ब्याज कमाने वाले निवेश में रखे रहने के लिए बाध्य भी नहीं करती थी। कोर्ट ने समझाया कि notional income का मतलब वास्तव में मिल रही आय या परिवार की वास्तविक संपत्ति से संभव आय हो सकती है; लेकिन बिना आधार के पूरी रकम पर कल्पित रिटर्न नहीं जोड़ा जा सकता।
कोर्ट के आदेश में यह ब्याज हटाने के बाद मासिक आय ₹25,780.11 बताई गई है, जो ₹32,371.86 से कम है। हालांकि प्रकाशित आंकड़ों में हिसाब का अंतर है: ₹33,422.37 में से ₹8,337.26 घटाने पर ₹25,085.11 आते हैं, ₹25,780.11 नहीं। दोनों ही रकम तय सीमा से कम हैं। इस अंतर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन या वेलफेयर सोसायटी पेंशन सिर्फ मिलने भर से अनुकंपा नियुक्ति का स्वतः विकल्प या रोक नहीं बन जाती। इन टिप्पणियों को केस की स्कीम और तथ्यों के साथ पढ़ना जरूरी है।
कोर्ट का निर्देश और अभी क्या स्पष्ट नहीं है?
हाई कोर्ट ने Punjab & Sind Bank को 8 सितंबर 2026 से दो महीने के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। लेकिन यह साबित करने वाला नया स्वतंत्र रिकॉर्ड नहीं मिला कि आदेश के अनुसार नियुक्ति वास्तव में हो गई है। इसलिए यहां कोर्ट के आदेश की बात की जा रही है, किसी पक्की जॉइनिंग की नहीं।
बैंक कर्मचारियों के परिवार और HR टीम के लिए महत्व
यह फैसला दिखाता है कि अनुकंपा नियुक्ति में परिवार की आय तय करते समय हर अनुमान का ठोस आधार होना चाहिए। एकमुश्त रिटायरमेंट या टर्मिनल बेनिफिट्स पर काल्पनिक ब्याज जोड़ना हमेशा उचित नहीं होगा। हालांकि इससे सभी बैंक कर्मचारियों के आश्रितों को बिना पात्रता जांच के नौकरी का अधिकार नहीं मिल जाता। सही स्कीम, कैडर, आवेदन की तारीख, दस्तावेज और उपलब्ध अपील प्रक्रिया देखनी होगी।
तारीख का स्पष्टीकरण: मूल फैसला 8 सितंबर 2026 को आया था। इसे 9 नवंबर का नया फैसला नहीं बताया जा रहा है।
स्रोत और संदर्भ
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