मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 7 सितंबर 2026 को ग्रामीण बैंक के एक कर्मचारी की रिव्यू पिटीशन आंशिक रूप से स्वीकार की। कोर्ट ने पाया कि जिस खास चार्ज के आधार पर कम्पल्सरी रिटायरमेंट बरकरार रखा गया था, उस चार्ज पर बैंक की सक्षम अथॉरिटी ने वास्तव में इन्क्रीमेंट रोकने की सजा दी थी। कोर्ट ने सेवा में बहाली का निर्देश दिया, लेकिन नौकरी से बाहर रहने की अवधि का बैक वेज देने से मना कर दिया।

स्थितिFinal Judgment

सितंबर के रिव्यू आदेश में क्या बदला?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 7 सितंबर 2026 को Sanjay Bansal बनाम Central Madhya Pradesh Gramin Bank मामले में रिव्यू पिटीशन आंशिक रूप से मंजूर की। केस नंबर RP-1494-2026 और न्यूट्रल सिटेशन 2026:MPHC-GWL:26772 है। इस आदेश से 4 मई 2026 का पहले वाला फैसला बदला, जिसमें कर्मचारी की कम्पल्सरी रिटायरमेंट सजा बरकरार रखी गई थी। कोर्ट रिकॉर्ड में पुराने ग्रामीण बैंक का नाम है; मौजूदा संस्थागत कवरेज में यह विषय Madhya Pradesh Gramin Bank के अंतर्गत रखा गया है।

असली अनुशासनात्मक आदेश में क्या था?

पहले वाले फैसले में कोर्ट ने चार्ज नंबर 13 के आधार पर कम्पल्सरी रिटायरमेंट सही माना था। रिव्यू में कर्मचारी ने बताया कि बैंक की सक्षम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने 13 नवंबर 2016 के अपने आदेश में इसी चार्ज के लिए चार इन्क्रीमेंट तीन साल की अवधि के लिए cumulative effect के साथ रोकने की सजा तय की थी। इस खास चार्ज पर कम्पल्सरी रिटायरमेंट की सजा नहीं लगाई गई थी।

कोर्ट ने रिव्यू का यह हिस्सा स्वीकार किया। उसका कहना था कि सिर्फ इस चार्ज के आधार पर पहले से अधिक कड़ी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता, जब बैंक की सक्षम अथॉरिटी ने उस चार्ज के लिए खुद दूसरी सजा निर्धारित की थी।

बहाली और सैलरी पर क्या निर्देश मिला?

हाई कोर्ट ने कम्पल्सरी रिटायरमेंट के स्थान पर चार इन्क्रीमेंट रोकने की वही सजा लागू करने को कहा। कर्मचारी को कम्पल्सरी रिटायरमेंट की तारीख से सेवा में बहाल मानने और मूल दंड आदेश की तारीख से बदली हुई सजा के अनुसार पे तथा अलाउंस दोबारा तय करने का निर्देश दिया गया।

लेकिन बहाली का आदेश और पूरी अवधि का बैक वेज मिलना एक ही बात नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि कर्मचारी सभी आरोपों से पूरी तरह बरी नहीं हुए थे। इसलिए सेवा से बाहर रहने के समय का अलग से वेतन या मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा; पहले मिल चुकी कम्पल्सरी रिटायरमेंट पेंशन इसका अपवाद है। भविष्य में रिटायरमेंट पर देय रकम का हिसाब भी बदली हुई इन्क्रीमेंट सजा के आधार पर किया जाना था।

रिव्यू में कौन-सी दलील नहीं मानी गई?

कर्मचारी ने जांच रिपोर्ट को लेकर कोर्ट के पहले के निष्कर्ष को भी दोबारा खुलवाना चाहा था। हाई कोर्ट ने रिव्यू की सीमित प्रकृति का हवाला देते हुए यह हिस्सा स्वीकार नहीं किया। इसलिए इसे सभी आरोपों से पूरी तरह बरी होने वाला फैसला कहना गलत होगा।

RRB कर्मचारियों के लिए इस फैसले का मतलब

किसी डिसिप्लिनरी केस में सिर्फ आरोप की हेडिंग या फाइनल सजा देखना काफी नहीं होता। यह भी देखना जरूरी है कि सक्षम अथॉरिटी ने हर खास चार्ज पर कौन-सी सजा वास्तव में दी थी। बहाली, पे-फिक्सेशन, एरियर और रिटायरमेंट लाभ पर असर कोर्ट के आदेश के सटीक शब्दों से तय होगा। इस फैसले के बाद कोई अपील, स्टे या वास्तव में बहाली की स्वतंत्र पुष्टि इस रिसर्च में नहीं मिली।

तारीख का स्पष्टीकरण: रिव्यू आदेश 7 सितंबर 2026 का है। यह पहले का महत्वपूर्ण केस है, न कि 9 नवंबर को आया नया आदेश।

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