मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक अधिकारी की VRS अपील 19 जून 2026 को और रिव्यू पिटीशन 19 अगस्त 2026 को खारिज की। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेशों के खिलाफ दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन में दखल देने से इनकार करके उन्हें खारिज किया। संबंधित 2010 सर्विस नियमों में तीन महीने का नोटिस अपने-आप पेंशन लाभों सहित VRS मंजूर नहीं करता था।
हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
रतिराम भारके बनाम मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं अन्य के दो फैसले ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के VRS और सर्विस नियमों को समझने में अहम हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 19 जून 2026 को रिट अपील नंबर 2727/2025 खारिज की। इसके बाद 19 अगस्त 2026 को रिव्यू पिटीशन नंबर 1542/2026 भी खारिज हुई। ये पुराने फैसले हैं, जिनकी जानकारी नवंबर 2026 में फिर से सामने लाई जा रही है। इन्हें 9 नवंबर का नया कोर्ट आदेश न समझें।
कोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह था कि सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के 2010 सर्विस रेगुलेशन का रेगुलेशन 10, जो नौकरी छोड़ने से पहले नोटिस की बात करता है, इस मामले में तीन महीने बाद पेंशन लाभों सहित VRS अपने-आप लागू होने का अधिकार नहीं देता था।
मामले की पूरी टाइमलाइन
| तारीख | क्या हुआ? |
|---|---|
| 30 मार्च 2017 | लगभग 37 साल की सर्विस के बाद स्केल-I अधिकारी रतिराम भारके ने रिटायरमेंट लाभों के साथ VRS का आवेदन दिया। |
| 30 जून 2017 | बैंक ने आवेदन अस्वीकार किया। अधिकारी ने फैसले की टाइमिंग और वैधता पर सवाल उठाया। |
| 22 अगस्त 2017 | बैंक के फैसले के खिलाफ अधिकारी की अपील भी खारिज हुई। |
| 14 मई 2018 | अधिकारी को विभागीय चार्जशीट दी गई, जिसे बाद में कोर्ट में चुनौती दी गई। |
| 29 अगस्त 2025 | सिंगल जज ने रिट पिटीशन खारिज की। |
| 19 जून 2026 | डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर सिंगल जज का फैसला बरकरार रखा। |
| 19 अगस्त 2026 | रिव्यू पिटीशन भी खारिज हुई। |
अपील में अधिकारी ने दलील दी कि नोटिस पूरा होने पर 1 जुलाई 2017 से वह रिटायर हो चुके थे। बाद की रिव्यू पिटीशन में उनका तर्क था कि नोटिस 28 जून 2017 को समाप्त हुआ और 30 जून का बैंक का रिजेक्शन देर से आया। ये अधिकारी के दावे थे, कोर्ट द्वारा मान्य ऑटोमैटिक रिटायरमेंट की तारीखें नहीं।
रेगुलेशन 10 में क्या फर्क है?
रेगुलेशन 10 का विषय नौकरी छोड़ने, सर्विस बंद करने या इस्तीफा देने से पहले नोटिस है। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस नोटिस वाले प्रावधान से वॉलंटरी रिटायरमेंट का अलग अधिकार नहीं बन जाता। खास तौर पर इस्तीफा और VRS एक ही चीज नहीं हैं, क्योंकि पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर इनके अलग असर पड़ सकते हैं।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के C.V. Francis और M.R. Prabhakar जैसे फैसलों के सिद्धांतों पर भी विचार किया। निष्कर्ष यह नहीं था कि हर ग्रामीण बैंक में VRS मना है। असली सवाल यह है कि उस कर्मचारी पर कौन-से सर्विस और पेंशन रेगुलेशन लागू हैं, और क्या उनमें नोटिस के बाद रिटायरमेंट अपने-आप प्रभावी होने का प्रावधान है।
2018 की चार्जशीट का क्या हुआ?
अधिकारी ने कहा था कि वह 2017 में ही रिटायर हो गए थे, इसलिए मई 2018 में दी गई चार्जशीट वैध नहीं थी। हाई कोर्ट ने ऑटोमैटिक रिटायरमेंट वाला आधार स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से चार्जशीट को उस आधार पर रद्द करने का अनुरोध भी सफल नहीं हुआ। ध्यान दें, इस फैसले में कोर्ट ने विभागीय आरोपों की पूरी सुनवाई करके अधिकारी को दोषी घोषित नहीं किया।
अगस्त की रिव्यू पिटीशन क्यों खारिज हुई?
रिव्यू में अधिकारी ने अप्रैल 2026 के सुप्रीम कोर्ट के UCO Bank बनाम S.K. Shrivastava फैसले, पेंशन रेगुलेशन और बैंक सर्कुलर का भी हवाला दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्य अलग हैं और जिन मुद्दों की जांच पहले हो चुकी है, उन्हें रिव्यू के जरिए दोबारा पूरी तरह नहीं सुना जा सकता। कोर्ट को रिकॉर्ड में स्पष्ट गलती, नया महत्वपूर्ण सबूत या सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत रिव्यू का कोई दूसरा पर्याप्त आधार नहीं मिला। इसलिए 19 अगस्त की पिटीशन खारिज हो गई।
इसे सुप्रीम कोर्ट के UCO Bank फैसले को पलटने वाला आदेश नहीं समझना चाहिए। दोनों मामलों में संबंधित नियम और परिस्थितियां अलग थीं।
8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में सिविल स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 34271–34272/2026 दर्ज हैं। ये 19 जून की अपील और 19 अगस्त की रिव्यू पिटीशन से संबंधित थीं। 8 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों में दखल देने से इनकार किया और दोनों SLP खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री में याचिकाकर्ता का पहला नाम “Ratirma” लिखा है, जबकि हाई कोर्ट में “Ratiram”; अपील और रिव्यू के वही नंबर जुड़े हैं। SLP खारिज होने को सभी ग्रामीण बैंकों के VRS नियम बदलने वाला नया फैसला न समझें।
RRB कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी है?
- सही सर्विस नियम देखें: अपना बैंक, कैडर, सर्विस पीरियड और उस समय के पेंशन/VRS रेगुलेशन पहचानें।
- नोटिस और मंजूरी अलग रखें: तीन महीने का नोटिस, अपने-आप VRS मिलने की गारंटी नहीं है।
- दस्तावेज संभालें: आवेदन, सक्षम अधिकारी के जवाब, डिलीवरी की तारीख और चार्जशीट का रिकॉर्ड जरूरी हो सकता है।
- फैसले की सीमा समझें: यह VRS दावे और चार्जशीट की कानूनी चुनौती का मामला था, पूरी विभागीय जांच का अंतिम नतीजा नहीं।
क्या अभी कन्फर्म नहीं है?
हाई कोर्ट की अपील और रिव्यू के फैसलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज होने की पुष्टि है। लेकिन इसके बाद विभागीय जांच का अंतिम नतीजा या कर्मचारी को सभी लाभों का वास्तविक भुगतान स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ। कोर्ट में निर्णय की तारीखें कन्फर्म हैं; दस्तावेज पहली बार ऑनलाइन कब अपलोड हुए, उसका सटीक समय उपलब्ध नहीं था।
स्रोत और संदर्भ
- Ratiram Bharke v. Madhya Pradesh Gramin Bank, Writ Appeal 2727/2025 (19 June 2026) — Madhya Pradesh High Court (judgment text reproduced by Indian Kanoon)
- Ratiram Bharke v. Madhya Pradesh Gramin Bank, Review Petition 1542/2026 (19 August 2026) — Madhya Pradesh High Court (judgment text reproduced by Indian Kanoon)
- Ratirma Bharke v. Madhya Pradesh Gramin Bank, Supreme Court SLP (C) Nos. 34271–34272/2026, order of 8 October 2026 — Supreme Court of India (record of proceedings reproduced by Indian Kanoon)
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