छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ब्रांच कैटेगरी पर NABARD से दखल की मांग, स्टाफिंग भी मुद्दा

ऑफिसर्स संगठन ने क्या मांग रखी?

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Officers’ Organisation (CRGBOO) ने 4 नवंबर 2026 को NABARD के चेयरमैन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ब्रांच कैटेगरी की समीक्षा मांगी है। संगठन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था को S.K. Mitra Committee की सिफारिशों और बाद में जारी संबंधित सरकारी तथा NABARD पत्रों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

Kanal ने इस पत्र पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। लेकिन पत्र जारी होना और मांग पर मंजूरी मिलना दो अलग बातें हैं। उपलब्ध रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि NABARD या बैंक मैनेजमेंट ने नई कैटेगरी लागू कर दी है।

स्टाफ के लिए यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है?

ग्रामीण बैंक में ब्रांच की कैटेगरी के हिसाब से कर्मचारियों की जरूरत, काम का बंटवारा और जिम्मेदारियों का आकलन प्रभावित हो सकता है। CRGBOO का आरोप है कि मौजूदा कैटेगरी के कारण कुछ ब्रांचों में स्टाफ कम है और काम का दबाव बराबर नहीं बंट रहा। यह संगठन का पक्ष है; हर ब्रांच की वास्तविक स्टाफ संख्या या बैंक मैनेजमेंट का जवाब स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 20 मई 2019 के SBI कॉरपोरेट ऑफिस पत्र, दिसंबर 2022 के NABARD पत्र, RTI जवाब और 21 सितंबर 2026 की पिछली मांग का हवाला दिया। संगठन इन्हें अपनी बात के समर्थन में रख रहा है। इन सभी मूल दस्तावेजों की पूरी जांच किए बिना उनकी बाध्यकारी कानूनी स्थिति पर अंतिम निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा।

NABARD से कौन-से कदम मांगे गए?

संगठन चाहता है कि NABARD इस मामले को Department of Financial Services और केंद्र सरकार के सामने उठाए, ब्रांच कैटेगरी की समीक्षा कराए और उसी आधार पर मैनपावर, भर्ती तथा प्रमोशन से जुड़े नियमों को देखा जाए। पत्र में मांगों का उल्लेख है, लेकिन कोई मंजूर अमल-तारीख स्थापित नहीं हुई है।

अभी क्या स्पष्ट नहीं है?

जांच की गई रिपोर्ट में NABARD का नया निर्देश, बैंक की संशोधित कैटेगरी सूची या भर्ती का नया आदेश नहीं मिला। इसलिए स्टाफ को इसे लागू सर्विस सर्कुलर नहीं मानना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण अपडेट NABARD, स्पॉन्सर बैंक या छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के आधिकारिक जवाब से मिलेगा। मामला इस खास RRB (RRB05) का है; इसे अपने-आप सभी ग्रामीण बैंकों या SBI कर्मचारियों पर लागू नहीं माना जा सकता।

स्रोत और संदर्भ

• Kanal — Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Officers’ Organisation Seeks Immediate Revision of Branch Categorisation Under S.K. Mitra Committee Recommendations