कर्नाटक हाई कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को पुराने Karnataka Vikas Grameena Bank के नाम से दायर एक ग्रेच्युटी याचिका खारिज की। मामले में ग्रेच्युटी अथॉरिटी ने एक पूर्व कर्मचारी के लिए ₹4,21,576.80 अतिरिक्त रकम और तय देरी पर सालाना 10% साधारण ब्याज का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संबंधित क्यूरेटिव पिटीशन लंबित होने की बात इस मामले को टालने का आधार नहीं है।

किसके लिएइस मामले के पूर्व कर्मचारी तथा समान परिस्थितियों में लागू कानून के तहत दावे की जांच करने वाले RRB रिटायर्ड कर्मचारीस्थितिFinal Judgment

हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने 21 जनवरी 2026 को Writ Petition No. 103873 of 2023 खारिज कर दी। याचिका पुराने नाम Karnataka Vikas Grameena Bank से दायर हुई थी। बैंक एक पूर्व कर्मचारी को ग्रेच्युटी का अंतर और देरी का ब्याज देने वाले वैधानिक अथॉरिटी के आदेश को चुनौती दे रहा था। जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने पहले के संबंधित फैसलों को ध्यान में रखते हुए बैंक की मांग स्वीकार नहीं की।

यह पुराना कोर्ट फैसला है, 9 नवंबर 2026 को दिया गया कोई नया आदेश नहीं। यह एक खास कर्मचारी की ग्रेच्युटी से जुड़ा मामला है। इससे सभी RRB कर्मचारियों के लिए कोई नई पेंशन या ग्रेच्युटी स्कीम अपने-आप लागू नहीं होती।

ग्रेच्युटी का मामला कहां से शुरू हुआ?

Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने 15 नवंबर 2021 को आदेश दिया। रिकॉर्ड में बताया गया कि बैंक ₹15,78,423.00 ग्रेच्युटी का भुगतान 26 जुलाई 2021 को कर चुका था। लेकिन अथॉरिटी ने पाया कि इस पूर्व कर्मचारी को इसके अतिरिक्त ₹4,21,576.80 मिलना चाहिए। तय देरी वाले हिस्सों पर सालाना 10% साधारण ब्याज का भी आदेश था। शेष ग्रेच्युटी के अंतर पर भुगतान की वास्तविक तारीख तक ब्याज देने को कहा गया था।

अपीलीय अथॉरिटी ने 27 मार्च 2023 को पहला आदेश बरकरार रखा। इसके बाद बैंक हाई कोर्ट गया और मूल तथा अपीलीय आदेश रद्द कराने के साथ प्रक्रिया में जमा रकम वापस मांगने लगा। हाई कोर्ट ने उसे यह राहत नहीं दी।

बैंक ब्याज देने का विरोध क्यों कर रहा था?

बैंक ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलने के कारण ग्रेच्युटी देने में देरी हुई। उसके वकील ने यह भी बताया कि ऐसे विवाद में हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ब्याज का हक पहले मान चुकी थी। उस फैसले के खिलाफ अपील और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हो चुकी थी, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन लंबित बताई गई। बैंक ने इस आधार पर सुनवाई रोकने की मांग की।

हाई कोर्ट ने Writ Petition No. 111099 of 2019 और उससे जुड़े मामलों के निर्णय का उल्लेख किया। कोर्ट ने पाया कि सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन लंबित होने की बात से मौजूदा याचिका टालने की जरूरत नहीं है। बैंक की याचिका खारिज कर 15 नवंबर 2021 का मूल अथॉरिटी आदेश बरकरार रखा गया। इस फैसले को पढ़कर यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर तरह की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में ग्रेच्युटी तुरंत देने का नियम बिना किसी अपवाद के लागू होगा। लागू कानून और परिस्थितियां देखना जरूरी है।

रकम और तारीखों का रिकॉर्ड

मद फैसले में दर्ज जानकारी
पहले दी गई ग्रेच्युटी ₹15,78,423.00; भुगतान 26 जुलाई 2021 बताया गया
अतिरिक्त ग्रेच्युटी ₹4,21,576.80
ब्याज तय देरी वाले हिस्सों पर सालाना 10% साधारण ब्याज
कंट्रोलिंग अथॉरिटी 15 नवंबर 2021
अपीलीय अथॉरिटी 27 मार्च 2023
हाई कोर्ट 21 जनवरी 2026; बैंक की याचिका खारिज

जरूरी तथ्य-जांच: हाई कोर्ट के फैसले में दोहराई गई मूल ब्याज गणना की एक लाइन में अवधि 31 मई 2020 से 25 जुलाई 2019 लिखी है। यह सही समय-क्रम नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी तारीख पहले आती है। हमने मन से सही तारीख नहीं बनाई और उस गणना को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित भी नहीं बताया। किसी व्यक्ति को अपनी वास्तविक रकम तय करने के लिए प्रमाणित मूल रिकॉर्ड देखना चाहिए।

RRB कर्मचारी और रिटायर्ड बैंकर्स क्या समझें?

  • देरी और ब्याज अलग से जांचें: ग्रेच्युटी देर से मिलने पर ब्याज का दावा लागू कानून, वास्तविक देरी, पात्रता और वैधानिक अपवादों पर निर्भर करता है।
  • डॉक्यूमेंट संभालकर रखें: रिटायरमेंट ऑर्डर, ग्रेच्युटी की गणना, पेमेंट रसीद, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड और अथॉरिटी के फैसले उपयोगी होंगे।
  • सबके लिए एक जैसी राशि नहीं: ₹4,21,576.80 इस मामले के कर्मचारी का अंतर था। इसे या ब्याज की गलत लिखी अवधि को दूसरी फाइलों पर सीधे लागू नहीं करना चाहिए।
  • कोर्ट आदेश और वास्तविक पेमेंट में फर्क है: याचिका खारिज होने की पुष्टि हुई है, लेकिन बाद में पूरी रकम दे दी गई, इसका अलग प्रमाण नहीं मिला।

बैंक का पुराना नाम और वर्तमान RRB

मुकदमे में संस्था का नाम Karnataka Vikas Grameena Bank लिखा गया है। वित्तीय सेवा विभाग की वर्तमान सूची में कर्नाटक का RRB Karnataka Grameena Bank है और इसका स्पॉन्सर Canara Bank है। इसलिए खबर वर्तमान ग्रामीण बैंक सेक्शन में रखी गई है, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड में इस्तेमाल हुआ पुराना नाम भी स्पष्ट रखा गया है। यह एडिटोरियल वर्गीकरण किसी खास कानूनी देनदारी के ट्रांसफर का स्वतंत्र फैसला नहीं है।

क्या बातें अभी साफ नहीं हैं?

ब्याज की मूल गणना में तारीखों की गलती का सही संस्करण, मुकदमे के बाद वास्तव में मिली रकम और किसी आगे के खास आदेश या पालन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। फैसला 21 जनवरी 2026 का है; इसकी पहली ऑनलाइन पब्लिकेशन का सही समय उपलब्ध नहीं है।

स्रोत और संदर्भ

  1. Karnataka Vikas Grameena Bank v. Appellate Authority under Payment of Gratuity Act, WP 103873/2023 (21 January 2026) — Karnataka High Court का फैसला, Indian Kanoon पर उपलब्ध
  2. List of Regional Rural Banks functioning in the country — भारत सरकार का Department of Financial Services

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