मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को कैलाश चंद्र आर्य की लीव एनकैशमेंट से जुड़ी याचिका मंजूर की। कर्मचारी को विभागीय कार्रवाई के बाद कम्पल्सरी रिटायर किया गया था। कोर्ट ने बैंक के दो रिजेक्शन ऑर्डर रद्द करके पात्र लीव एनकैशमेंट की रकम पर भुगतान तक 6% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया।

किसके लिएसंबंधित सर्विस रेगुलेशन के तहत कम्पल्सरी रिटायरमेंट और जमा लीव के विवाद वाले RRB कर्मचारीस्थितिFinal Judgment

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

कैलाश चंद्र आर्य बनाम मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं अन्य मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जमा लीव के भुगतान से जुड़ी याचिका मंजूर की। जस्टिस विशाल धगट ने 29 जनवरी 2026 को रिट पिटीशन नंबर 5519/2025 में फैसला दिया। बैंक को पात्र लीव एनकैशमेंट की रकम और उस पर हक बनने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6% सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया गया।

यह पहले का महत्वपूर्ण सर्विस-लॉ फैसला है, 9 नवंबर 2026 का नया कोर्ट आदेश नहीं। रिकॉर्ड में भुगतान करने का निर्देश है। इससे यह साबित नहीं होता कि कर्मचारी को रकम मिल भी चुकी है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

विभागीय जांच के बाद कर्मचारी को कम्पल्सरी रिटायर किया गया था। बैंक ने 7 जनवरी 2024 और 18 फरवरी 2025 के आदेशों के जरिए उनकी लीव एनकैशमेंट का दावा खारिज किया। कर्मचारी का कहना था कि कम्पल्सरी रिटायरमेंट की वजह से सर्विस के दौरान अर्जित पात्र छुट्टियों का पूरा आर्थिक मूल्य अपने-आप खत्म नहीं होता।

बैंक ने 2010 के नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन के रेगुलेशन 61(4) और 67 के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया। विवाद की मुख्य बात यह थी कि नौकरी खत्म होने के बाद छुट्टी लेने का अधिकार और पहले से जमा पात्र छुट्टी की रकम एनकैश कराने का अधिकार एक ही चीज हैं या नहीं। फैसले में पात्र छुट्टियों के दिनों की अंतिम संख्या या भुगतान की कुल रकम नहीं लिखी गई।

2024 का दीपक मुलंकर फैसला क्यों अहम था?

हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2024 के दीपक मुलंकर बनाम सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक फैसले, रिट पिटीशन नंबर 10681/2022, पर भरोसा किया। उस आदेश का मुख्य तर्क था कि सर्विस खत्म होने के बाद आगे के लिए छुट्टी लेने की स्थिति और सर्विस के दौरान पहले से अर्जित प्रिविलेज लीव का कैश भुगतान अलग हैं। रेगुलेशन 67 को रेगुलेशन 61(4) के साथ पढ़ना जरूरी है।

आर्य के मामले में जज ने माना कि पहले के फैसले की कानूनी स्थिति यहां भी लागू होती है। कोर्ट ने विभागीय आरोपों के हर पहलू की दोबारा जांच करके नई दोषसिद्धि या बरी करने का फैसला नहीं दिया। यह आदेश खास तौर पर लीव एनकैशमेंट रोके जाने के विरुद्ध था।

आदेश का नतीजा एक नजर में

मुद्दा हाई कोर्ट का नतीजा
रिट पिटीशन 29 जनवरी 2026 को मंजूर।
7 जनवरी 2024 का रिजेक्शन रद्द।
18 फरवरी 2025 का रिजेक्शन रद्द।
जमा लीव एनकैशमेंट पात्र रकम जारी करने का निर्देश।
ब्याज हक बनने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6% सालाना।

कोर्ट ने हर पूर्व कर्मचारी के लिए एक जैसी रकम, जमा छुट्टियों की संख्या या कोई देशव्यापी भुगतान डेडलाइन तय नहीं की। उपलब्ध दस्तावेज से बाद की अपील या स्टे का नतीजा भी स्वतंत्र रूप से कन्फर्म नहीं हुआ।

RRB स्टाफ और पेंशनर्स के लिए इसका मतलब

  • सिर्फ कम्पल्सरी रिटायरमेंट देखकर निष्कर्ष न निकालें: वास्तविक पेनल्टी और लागू सर्विस रेगुलेशन भी देखने होंगे।
  • रिकॉर्ड सुरक्षित रखें: लीव लेजर, रिटायरमेंट ऑर्डर, विभागीय आदेश, बैंक सर्कुलर और रिजेक्शन लेटर उपयोगी हो सकते हैं।
  • अलग-अलग लाभ अलग समझें: लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन के नियम एक जैसे होना जरूरी नहीं है। यह आदेश लीव एनकैशमेंट पर है।
  • 6% सबके लिए लागू नहीं: ब्याज की यह दर इसी मामले में कोर्ट ने तय की है। इसे सभी बैंकों का जनरल नियम न समझें।

अभी क्या कन्फर्म नहीं है?

कोर्ट के उपलब्ध आदेश से याचिका मंजूर होने और ब्याज समेत भुगतान के निर्देश की पुष्टि होती है। अंतिम रकम का हिसाब, वास्तविक भुगतान, बाद में कोई अपील या स्टे और फैसले को वेबसाइट पर पहली बार डालने का सटीक समय अलग से सत्यापित नहीं हुआ। कोर्ट की फैसले की तारीख 29 जनवरी 2026 है।

स्रोत और संदर्भ

  1. Kailash Chandra Arya v. Madhya Pradesh Gramin Bank, WP-5519/2025 (29 January 2026) — Madhya Pradesh High Court (judgment text reproduced by Indian Kanoon)

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