दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को Delhi State Cooperative Bank की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने रिटायर्ड अधिकारी की बकाया रकम से काटे गए ₹3,87,064 ब्याज सहित वापस करने का पुराना फैसला बरकरार रखा। बैंक यह साबित नहीं कर सका कि गायब लोन फाइलों के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई थी। यह एक खास मामले का फैसला है, सभी बैंकों के लिए नया सर्विस रूल नहीं।

स्थितिFinal Judgment

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

6 नवंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने Delhi State Cooperative Bank Ltd की अपील खारिज कर दी। बैंक ने अपने एक रिटायर्ड अधिकारी के पक्ष में आए सिविल कोर्ट के रिफंड आदेश को चुनौती दी थी। केस नंबर RFA 23/2024 और संबंधित आवेदन CM APPL 1531/2024 था। Delhi State Cooperative Bank Ltd v. Dharamvir Rana मामले का फैसला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिया।

बैंक ने अधिकारी के रिटायरमेंट से जुड़े ड्यूज में से ₹3,87,064 काटे थे। मामला मोती नगर ब्रांच की कुछ गायब लोन फाइलों से जुड़ा था। हाई कोर्ट ने पाया कि बैंक यह साबित नहीं कर पाया कि यह रकम संबंधित रिटायर्ड अधिकारी से वसूलना सही क्यों था। इसलिए रकम लौटाने का ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रहा।

मामला कैसे शुरू हुआ था?

संबंधित अधिकारी 11 अक्टूबर 1973 को क्लर्क के रूप में बैंक में आए थे और 31 मई 2016 को असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए। इससे पहले वह मोती नगर ब्रांच में मैनेजर भी रह चुके थे। बैंक ने 30 अगस्त 2016 के लेटर के जरिए बताया कि गायब लोन फाइलों के मामले में उनके ड्यूज से ₹3,87,064 एडजस्ट किए गए हैं।

अधिकारी रकम वापस पाने के लिए सिविल कोर्ट गए। 16 सितंबर 2023 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने रकम और ब्याज देने का फैसला सुनाया। इसके बाद बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की।

बैंक का पक्ष क्या था और कोर्ट ने क्या देखा?

बैंक का कहना था कि अधिकारी जिस समय ब्रांच में मैनेजर थे, उससे जुड़ी लोन फाइलें नहीं मिल रही थीं और इसी वजह से रकम काटी गई। बैंक ने यह दलील भी दी कि अधिकारी को 30 अगस्त 2016 के लेटर को अलग से रद्द कराने की मांग करनी चाहिए थी; केवल रकम की रिकवरी का मुकदमा पर्याप्त नहीं था।

हाई कोर्ट ने केस के रिकॉर्ड में कई जरूरी कमियां देखीं। बैंक ने वे पुराने लेटर कोर्ट में पेश नहीं किए जिनके जरिए कथित तौर पर अधिकारी से जवाब मांगा गया था। रिकॉर्ड से ऐसी कोई जांच भी साबित नहीं हुई जिसमें गायब फाइलों की जिम्मेदारी इस अधिकारी पर तय की गई हो। उन्हें इस कथित देनदारी पर आपत्ति दर्ज किए बिना रिटायर होने दिया गया था।

कोर्ट ने माना कि सिर्फ कटौती की सूचना देने वाले लेटर को अलग से चुनौती न देने के कारण रिकवरी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। रकम काटने का आधार साबित करना बैंक की जिम्मेदारी थी। ध्यान रहे, यह बात इसी केस के सबूतों पर आधारित है। इससे यह सामान्य नियम नहीं बनता कि किसी भी ब्रांच मैनेजर की लोन फाइलों के मामले में जिम्मेदारी कभी तय ही नहीं हो सकती।

रिफंड और ब्याज का सही मतलब

हाई कोर्ट ने ₹3,87,064 वापस करने की डिक्री बरकरार रखी। पहले के आदेश में मुकदमे से पहले और केस लंबित रहने की अवधि के लिए 6% सालाना ब्याज तथा आगे की अवधि के लिए 9% सालाना ब्याज तय किया गया था। हाई कोर्ट ने Code of Civil Procedure की धारा 34 के तहत आगे का ब्याज तय करने के ट्रायल कोर्ट के अधिकार में दखल नहीं दिया।

फैसले का मतलब है कि रिफंड की डिक्री कायम है। लेकिन इस निर्णय से यह साबित नहीं होता कि बैंक ने पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं या पूरा ब्याज चुका दिया है। बाद की अपील, स्टे, पेमेंट या सेटलमेंट का अलग से वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए क्या सीख है?

इस केस में सबसे अहम बात है रिकॉर्ड और जिम्मेदारी का सबूत। अगर बैंक किसी कर्मचारी से खास नुकसान की भरपाई मांगता है, तो उस नुकसान का आधार, जांच, सर्विस रूल्स और जिम्मेदारी तय करने वाले दस्तावेज अहम होते हैं। केवल रकम काटने का लेटर जारी करना अपने-आप यह साबित नहीं करता कि कर्मचारी उस रकम का देनदार है।

लेकिन यह भी गलत होगा कि रिटायरमेंट ड्यूज से किसी भी परिस्थिति में कानूनी कटौती नहीं की जा सकती। मामला किस बैंक, किस कर्मचारी वर्ग, किस सर्विस नियम और किन सबूतों से जुड़ा है, उसी से नतीजा तय होगा। यह फैसला एक सहकारी बैंक के खास विवाद का है। इसे सभी 12 सरकारी बैंकों या 28 ग्रामीण बैंकों के लिए नया कॉमन नियम न समझें।

कौन-सी बातें अभी कन्फर्म नहीं हैं?

  • अपील खारिज होने के बाद बैंक ने मूल रकम और पूरा ब्याज वास्तव में चुका दिया है या नहीं।
  • इसके बाद ऊपरी अदालत में कोई नई अपील, स्टे या सेटलमेंट हुआ है या नहीं।
  • दूसरे कर्मचारियों के मामलों में भी बिल्कुल यही तथ्य और दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं।

हाई कोर्ट का फैसला 6 नवंबर 2026 का है और मीडिया रिपोर्ट 7 नवंबर 2026 की। फैसले की उपलब्ध ऑनलाइन कॉपी देखी गई, लेकिन कोर्ट की अपनी वेबसाइट से मूल फाइल सीधे डाउनलोड नहीं हो सकी। फैसले के ऑनलाइन पब्लिश होने का सटीक समय भी अलग से प्रमाणित नहीं हुआ है।

स्रोत और संदर्भ

गलती की जानकारी दें

इस रिपोर्ट के बारे में
स्रोत देखें, लागू होने की स्थिति जांचें और किसी गलती की जानकारी हमें दें।