Punjab & Sind Bank रिटायरमेंट केस: सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्टेज सैलरी कटौती की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को Virinder Pal Singh बनाम Punjab and Sind Bank मामले में रिटायर्ड बैंक अधिकारी की अपील खारिज कर दी। मामला Civil Appeal No. 3571 of 2026 और 2026 INSC 266 के रूप में दर्ज है। कोर्ट ने अधिकारी की सैलरी को स्थायी रूप से तीन स्टेज नीचे करने की विभागीय सजा बरकरार रखी। यहां सबसे अहम बात यह थी कि विभागीय जांच अधिकारी की नौकरी के दौरान ही शुरू हो गई थी।

मामले की पूरी टाइमलाइन

• 30 सितंबर 2011: बैंक ने लोन डिस्बर्समेंट में कथित गड़बड़ियों पर अधिकारी को चार्जशीट दी। इसी दिन वह रिटायर भी हुए।
• 15 जून 2013: जांच के बाद तीन स्टेज की स्थायी पे-कटौती की सजा दी गई। लोन के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित नहीं करने से जुड़ा एक आरोप आंशिक रूप से साबित पाया गया।
• 19 अप्रैल 2014: विभागीय अपील खारिज हो गई।
• हाई कोर्ट: सिंगल जज ने पहले सजा रद्द की, लेकिन डिवीजन बेंच ने बैंक के पक्ष में फैसला दिया।
• 19 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी की अपील खारिज कर दी।

रिटायरमेंट के बाद जांच कैसे जारी रही?

Punjab and Sind Bank Officers’ Service Regulations, 1982 के Regulation 20(3)(iii) के तहत नौकरी के दौरान शुरू हुई विभागीय कार्रवाई को रिटायरमेंट के बाद भी पूरा किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को जांच पूरी होने तक सीमित कानूनी उद्देश्य से सेवा में माना जाता है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी जांच का जारी रहना और रिटायरमेंट के बाद किसी खास सजा का लागू हो पाना दो अलग सवाल हैं।

इस मामले में तीन स्टेज की स्थायी पे-कटौती रिटायरमेंट की तारीख से प्रभावी मानी जा सकती थी। इसलिए अंतिम देय वेतन के आधार पर पेंशन की गणना में उसका असर हो सकता था। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि कोई बैंक रिटायरमेंट के बाद जब चाहे नई चार्जशीट दे सकता है, या हर तरह की सजा सभी बैंकों में एक जैसे लागू होगी। इसके लिए संबंधित सर्विस और पेंशन नियम देखने होंगे।

लोन के एंड-यूज पर कोर्ट की अहम बात

जांच में सामने आया था कि ₹27.25 लाख तक की कैश निकासी के समर्थन में बिल रिकॉर्ड पर नहीं थे। संबंधित लोन अकाउंट NPA भी बन चुका था। कोर्ट ने लोन के स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार उपयोग की निगरानी को बैंक अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना। एंड-यूज की जांच से पैसे के डायवर्जन का जोखिम घटता है और क्रेडिट अप्रेजल का उद्देश्य पूरा होता है। कोर्ट के अनुसार साबित वित्तीय अनियमितता पर विभागीय कार्रवाई के लिए हर मामले में बैंक का वास्तविक नुकसान साबित होना जरूरी नहीं है।

बैंक कर्मचारियों और रिटायर्ड अधिकारियों के लिए सीख

यदि रिटायरमेंट के आसपास कोई विभागीय मामला लंबित है, तो चार्जशीट की तारीख, लागू सर्विस रेगुलेशन, जांच की प्रक्रिया, सजा की प्रकृति और पेंशन नियम अलग-अलग चेक करने जरूरी हैं। यह फैसला एक खास बैंक और खास नियम के संदर्भ में आया है। इसे सभी PSU बैंकों के लिए नई सामान्य पॉलिसी नहीं माना जाना चाहिए।

तारीख का स्पष्टीकरण: फैसला 19 मार्च 2026 का है। यह पहले का महत्वपूर्ण केस है जिसे अब संदर्भ के लिए कवर किया गया है; 9 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं सुनाया।

स्रोत और संदर्भ

• Virinder Pal Singh v. Punjab and Sind Bank & Ors., Supreme Court judgment dated 19 March 2026 — Supreme Court of India (judgment reproduced by Indian Kanoon)